राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै, २०२३ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याचे प्रदान करण्याबाबत GR Download
07 वा वेतन हत्पा 2024:
शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन २०१९-२० पासून पुढील ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची कार्यपद्धती शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित केली आहे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याबाबत शासन परिपत्रक ३० मे, २०१९ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
तसेच निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्कम ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याचे दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ व दिनांक १ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशित केले आहे.
राज्यात कोविड - १९ (कोरोना) या विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व त्यामुळे राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक १ जुलै, २०२२ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याचे प्रदान दिनांक २४ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक १ जुलै, २०२२ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याचे प्रदान दिनांक २४ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. तथापि, या शासन निर्णयामध्ये उर्वरीत देय असलेल्या हप्त्याचे प्रदान करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
वरील पार्श्वभूमीवर थकबाकीच्या उर्वरीत ५ व्या हप्त्याच्या प्रदानासंबंधीचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :-
शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै, २०२३ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम पुढे नमूद केल्याप्रमाणे यथास्थिती भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अथवा रोखीने अदा करावी:-
(अ) निवृत्तिवेतनधारकांना निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम माहे जून, २०२४ थ्या निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावी.
(4) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम माहे जून, २०२४ च्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी.
(क) सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम माहे जून, २०२४ च्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी.
वरील (ब) आणि (क) मधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत-
() भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी.
(60) जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) दिनांक १ जून, २०२३ ते या शासन आदेशाच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील अथवा मृत्यू पावले असतील, अशा कर्मचान्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी.
२. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याच्या रकमेवर शासन परिपत्रक, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद क्र.१४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून व्याज अनुज्ञेय राहील.
३. भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली रक्कम शासन परिपत्रक, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. १४ मधील तरतुदी प्रमाणे काढता येणार नाही.
४. थकबाकीच्या रकमेच्या प्रदानासंबंधी वरील वाचा क्रमांक १ ते ५ येथील शासन आदेशांतील अन्य तरतुदींचे अनुपालन करण्यात यावे.
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग/सेवा ४ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५३/२४ सेवा-४, दिनांक २४.०४.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०२४०६२०१७०२१६४९०५ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
0 Comments